कोल्हापूर - पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांत जनावरांसाठी चारा उत्पादनाचा विशेष कार्यक्रम पुढील महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून या कामासाठी दहा कोटी अनुदान मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्‍टरी तीन हजार रुपये अनुदान देऊन त्यांच्याकडून चारा उत्पादन करून घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला असून, यासंदर्भातील कार्यशाळा पुढील महिन्यात घेण्यात येणार असल्याचे श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर श्री. देशमुख गुरुवारी (ता.22) प्रथमच जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. सकाळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूलसह इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी अप्पासाहेब धुळाज, परिवीक्षाधीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, प्रांताधिकारी तुषार ठोंबरे, सौ. नीलिमा धायगुडे आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले, ""मार्च, एप्रिल महिन्यांत उद्‌भवणाऱ्या संभाव्य चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर या पाचही जिल्ह्यांत
शेतकऱ्यांकडून अनुदान तत्त्वावर चाऱ्याचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. प्रति हेक्‍टर तीन हजार अनुदानावर किमान 20 प्रकल्पातून पाच लाख टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या फंडातून बियाण्यांसाठी अनुदान दिले जाईल. 15 जानेवारी रोजी चारा लागवड करून मार्च किंवा एप्रिलमध्ये तो उपलब्ध होईल असे नियोजन आहे. सांगली, सातारा जिल्ह्यात चारा डेपो सुरू करण्यात येतील.''
ते म्हणाले, ""सर्व शिक्षा अभियानातून ग्रामीण भागातील शाळांत भौतिक सुविधा उपलब्ध झाल्या, पण गुणवत्तेत वाढ झाली का याविषयी चिंता वाटावा अशी स्थिती आहे. म्हणूनच प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जात गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून, यासंदर्भातील कार्यशाळा जानेवारी महिन्यात घेण्यात येईल.'' प्रशासन गतिमान व पारदर्शी करणाऱ्यांवर आपला भर राहील असे सांगून श्री. देशमुख म्हणाले, ""यासाठी दैनंदिन कामकाजात इन्फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजीचा वापर करण्यावर भर देण्यात येईल. पुणे विभागात अजून तरी पाणीटंचाईची समस्या नाही. सप्टेंबरअखेरच्या अहवालानुसार पाच जिल्ह्यांत 59 टॅंकरने 48 गावांत पाणी पुरवले जाते. यापैकी 32 टॅंकर सातारा जिल्ह्यात, सांगलीत 20 तर उर्वरित पुणे जिल्ह्यात आहेत. 31 तारखेपर्यंत सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.''
ते म्हणाले, ""जातीचे त्याचबरोबर उत्पन्नासह नागरिकांना आवश्‍यक ते दाखले त्यांच्या गावांतच देतात येतील यासाठी प्रयत्न केले जातील. अशा दाखल्यांसाठीची नियमावली तयार केली जाईल, कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती प्रसिद्ध केली जातील, जेणेकरून कागदपत्रांची पूर्तता गावांतच करून दिल्यानंतर संबंधितांना तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.''
तलाठी वाचणार लेखाजोखा
सहा महिन्यांत आपल्याकडे किती कामे आली, त्यापैकी किती पूर्ण झाली व किती प्रलंबित राहिली इथपासून ते इतर कोणकोणती कामे केली याचा लेखाजोखा तलाठी ग्रामसभेत मांडतील. 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेत तलाठ्यांनी आपण केलेल्या कामाची माहिती गावाला द्यावी, असे आदेश दिले असून 26 जानेवारी 2012 पासून त्याची अंमलबजावणी होईल, असेही श्री. देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले.
Ref.: http://www.agrowon.com/Agrowon/20111224/5394280095264773446.htm
विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर श्री. देशमुख गुरुवारी (ता.22) प्रथमच जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. सकाळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूलसह इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी अप्पासाहेब धुळाज, परिवीक्षाधीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, प्रांताधिकारी तुषार ठोंबरे, सौ. नीलिमा धायगुडे आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले, ""मार्च, एप्रिल महिन्यांत उद्‌भवणाऱ्या संभाव्य चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर या पाचही जिल्ह्यांत
शेतकऱ्यांकडून अनुदान तत्त्वावर चाऱ्याचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. प्रति हेक्‍टर तीन हजार अनुदानावर किमान 20 प्रकल्पातून पाच लाख टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या फंडातून बियाण्यांसाठी अनुदान दिले जाईल. 15 जानेवारी रोजी चारा लागवड करून मार्च किंवा एप्रिलमध्ये तो उपलब्ध होईल असे नियोजन आहे. सांगली, सातारा जिल्ह्यात चारा डेपो सुरू करण्यात येतील.''
ते म्हणाले, ""सर्व शिक्षा अभियानातून ग्रामीण भागातील शाळांत भौतिक सुविधा उपलब्ध झाल्या, पण गुणवत्तेत वाढ झाली का याविषयी चिंता वाटावा अशी स्थिती आहे. म्हणूनच प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जात गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून, यासंदर्भातील कार्यशाळा जानेवारी महिन्यात घेण्यात येईल.'' प्रशासन गतिमान व पारदर्शी करणाऱ्यांवर आपला भर राहील असे सांगून श्री. देशमुख म्हणाले, ""यासाठी दैनंदिन कामकाजात इन्फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजीचा वापर करण्यावर भर देण्यात येईल. पुणे विभागात अजून तरी पाणीटंचाईची समस्या नाही. सप्टेंबरअखेरच्या अहवालानुसार पाच जिल्ह्यांत 59 टॅंकरने 48 गावांत पाणी पुरवले जाते. यापैकी 32 टॅंकर सातारा जिल्ह्यात, सांगलीत 20 तर उर्वरित पुणे जिल्ह्यात आहेत. 31 तारखेपर्यंत सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.''
ते म्हणाले, ""जातीचे त्याचबरोबर उत्पन्नासह नागरिकांना आवश्‍यक ते दाखले त्यांच्या गावांतच देतात येतील यासाठी प्रयत्न केले जातील. अशा दाखल्यांसाठीची नियमावली तयार केली जाईल, कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती प्रसिद्ध केली जातील, जेणेकरून कागदपत्रांची पूर्तता गावांतच करून दिल्यानंतर संबंधितांना तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.''
तलाठी वाचणार लेखाजोखा
सहा महिन्यांत आपल्याकडे किती कामे आली, त्यापैकी किती पूर्ण झाली व किती प्रलंबित राहिली इथपासून ते इतर कोणकोणती कामे केली याचा लेखाजोखा तलाठी ग्रामसभेत मांडतील. 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेत तलाठ्यांनी आपण केलेल्या कामाची माहिती गावाला द्यावी, असे आदेश दिले असून 26 जानेवारी 2012 पासून त्याची अंमलबजावणी होईल, असेही श्री. देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले.
Ref.: http://www.agrowon.com/Agrowon/20111224/5394280095264773446.htm