Food and Fuel from Your Own Backyard

As the world's population grows, so does the need for more grain. This infographics video helps explain how Elburn Cooperative Company helps Illinois farmers select the right seed, plan their crop, and market their grain, in turn handling over 30 million bushels of corn and soybeans a year.

द्राक्ष, डाळिंबासह फळपिकांनाही आता पीक विम्याचा आधार

द्राक्ष, डाळिंबासह फळपिकांनाही आता पीक विम्याचा आधार

संतोष विंचू - सकाळ वृत्तसेवा

Tuesday, November 08, 2011 AT 04:30 AM (IST)

Tags: grapes,   pomegranate,   fruit,   crop insurance,   yeola,   north maharashtra

येवला - नैसर्गिक संकटामुळे शेतातील पिके भुईसपाट होऊन शेतकरी उद्‌ध्वस्त होण्याच्या प्रकारात सातत्याने वाढ होत आहे. अशा शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या माध्यमातून शासन मदत देत असते. हा पर्याय इतके वर्षं मर्यादित पिकांसाठी होता. आता मात्र द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी, संत्रा, केळी या पाच फळपिकांचाही विमा काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील 15 जिल्ह्यांतील 65 तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील द्राक्ष, डाळिंब उत्पादक तालुक्‍यांत ही योजना लागू राहील. कृषी क्षेत्राच्या वाढीत फळपिकांचा प्रमुख सहभाग असून, चांगले बाजारमूल्य असल्यामुळे बळीराजाला उत्पन्नही चांगले मिळते. मात्र, एखादी आपत्ती ओढावली तरी मोठा फटका सहन करण्याची वेळ येते. फळपिकांच्या उत्पादनावर हवामानाच्या विविध घटकांचा परिणाम होण्याचे प्रमाण वाढल्याने शासनाने या पिकांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअगोदर राज्यात नारळ फळपिकासह खरिपातील मका, ज्वारी, तूर, बाजरी, मूग, भुईमूग, सोयाबीन, कापूस, ऊस, रब्बीतील हरभरा, गहू तसेच कांदा या पिकांना पीकविमा योजना सुरू आहे. नव्याने फळपिकांच्या विम्याची अस्तित्वात आलेली योजना ऍग्रिकल्चर इश्‍युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

विविध वित्तीय संस्थांकडे पीककर्जासाठी अर्ज केलेल्या व ज्याची अधिसूचना फळपिकासाठी पीक कर्जमर्यादा मंजूर आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची राहील, तर बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक आहे. सर्व पिकांना विमा संरक्षित रकमेच्या 12 टक्के विमाहप्ता दर निर्धारित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यापोटी 75 टक्के अनुदान देय आहे. यात 25 टक्के केंद्र शासन, 50 टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा राहील, तर फक्त 25 टक्के रक्कमच विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. विमा कालावधी संपल्यापासून 45 दिवसांत नुकसानभरपाई अदा करणे सक्तीचे आहे. योजनेसाठी लेखा कृषी आयुक्तालयाचे (पुणे) सहाय्यक संचालक आहरण म्हणून, तर फलोत्पादन कृषी आयुक्तालयाचे संचालकांना योजनेचे मुख्य समन्वयक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हवामानावर आधारित या पथदर्शक फळपीक योजनेचा आढावा राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात येऊन, नवीन फळपिकाच्या समावेशासह योजना चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. ही योजना प्रायोजिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

द्राक्ष पिकाचा एक नोव्हेंबर 11 ते 31 जानेवारी 12 या कालावधीत सलग दोन दिवस प्रतिदिनी पाच मिलिमीटर किंवा जास्त पाऊस, सापेक्ष आर्द्रता 85 टक्के किंवा जास्त व तापमान 10 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त राहिल्यास 75 हजार विमा देण्यात येणार आहे. सलग तीन दिवस प्रतिदिन पाच मिलिमीटर किंवा जास्त पाऊस, सापेक्ष आर्द्रता 85 टक्के किंवा जास्त व तापमान दहा डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसानभरपाई हेक्‍टरी दीड लाख देय आहे. एक नोव्हेंबर 11 ते 31 मार्च 12 या कालावधीत डाळिंबाचे (हस्त बहार) सलग तीन दिवसांत 10 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसानभरपाई प्रतिहेक्‍टरी 50 हजार रुपये देय आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बिगरमोसमीचा फटका सहन कराव्या लागणाऱ्या द्राक्ष व डाळिंब उत्पादकांना मोठा हातभार लागणार आहे. शेतकऱ्यांवर निसर्गाचे जे संकट ओढावते, त्या संकटात पीकविम्याचाच आधार असतो. त्यातच फळपिकांचे नुकसान जास्त असते म्हणून ही योजना नक्कीच आधारवड आहे. मात्र, शेतकरी पीकविमा हप्ता भरायला कंटाळा करतात. परिणामी नुकसान झाल्यास शासनाच्या मदतीच्या भरवशावर बसावे लागते म्हणून शेतकऱ्यांनी जागृत राहून योजनेचा लाभ घ्यावा व आर्थिक हानी टाळावी, असे आवाहन येवला येथील कृषी अधिकारी अशोक कुळधर व मंडल कृषी अधिकारी हितेंद्र पगार यांनी केले आहे.

असे पीक... असा कालावधी
फळपिके - समाविष्ट धोके - विमा संरक्षण कालावधीद्राक्ष - रोगराई पोषक हवामान (अवेळी पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता)- 1 नोव्हेंबर 2011 31 जानेवारी 2012
केळी - कमी तापमान - 1 नोव्हेंबर 2011 29 फेब्रुवारी 2012
वेगाचे वारे - 1 मार्च 2012 31 जुलै 2012
संत्रा - अवेळी पाऊस 1 डिसेंबर 2011 15 जानेवारी 2012
(आंबिया बहार) जास्त तापमान 1 मार्च 2012 31 मार्च 2012
मोसंबी - अवेळी पाऊस - 1 नोव्हेंबर 2011 15 डिसेंबर 2012
(आंबिया बहार) जास्त पाऊस 15 ऑगस्ट 2012 15 सप्टेंबर 2012
जास्त तापमान 1 मार्च 2012 31 मार्च 2012
डाळिंब (हस्त बहार) अवेळी पाऊस 1 नोव्हेंबर 2011 31 मार्च 2012

असा हप्ता... असे संरक्षण
प्रतिहेक्‍टर (रुपये)
फळपिके - विमा संरक्षित रक्कम - विमा हप्ता - राज्य शासनाचे अनुदान - केंद्र शासनाचे अनुदान - शेतकऱ्यांनी भरावयाची रक्कम
द्राक्ष 150,000 18,000 9,000 4,500 4,500
केळी 100,000 12,000 6,000 3,000 3,000
संत्रा (आंबिया बहार) 60,000 7,200 3,600 1,800 1,800
मोसंबी (आंबिया बहार) 60,000 7,200 3,600 1,800 1,800
डाळिंब (हस्त बहार) 50,000 6,000 3,000 1,500 1,500

यांना मिळेल लाभ...द्राक्ष - निफाड, दिंडोरी, नाशिक, चांदवड तालुका
डाळिंब - सटाणा, मालेगाव, देवळा तालुका

नुकसानभरपाई ठरविण्याची पद्धती- हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई पूर्णपणे ऍग्रिकल्चर इश्‍युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. शेतकऱ्यास परस्पर बॅंकेमार्फत अदा करणार आहे. नुकसानभरपाई देण्याचे कोणतेही दायित्व शासनावर नसेल.
- नुकसानभरपाई ठरविण्याचा आराखडा मागील 25 वर्षांच्या हवामानाच्या आकडेवारीचा विचार करून निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक अधिसूचित फळपिकासाठी प्रमाणके (ट्रिगर) व देय विमा रकमेचा दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार निर्धारित दराने विमा रक्कम देय होईल.
- संदर्भ हवामान केंद्र हे त्या तालुक्‍यामध्ये ऍग्रिकल्चर इश्‍युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. यांनी नोंदणीकृत त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्थापित केलेले हवामान केंद्र राहील.
- देय विमा रक्कम ठरविण्यासाठी ऍग्रिकल्चर इश्‍युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. ही संस्था अधिसूचित तालुक्‍यातील फक्त नोंदणीकृत त्रयस्थ संस्थेमार्फत महसूल मंडल स्तरावर स्थापित केलेल्या संदर्भ हवामान केंद्रात नोंद झालेल्या आकडेवारीचा वापर करील.
- जर त्या तालुक्‍यातील संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत काही कारणास्तव आकडेवारी प्राप्त झाली नाही, तर त्या कालावधीपुरती पर्यायी हवामान केंद्राची आकडेवारी विचारात घेऊन देय विमा रक्कम निश्‍चित करण्यात येईल.
- संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत प्राप्त आकडेवारी ही ग्राह्य धरण्यात येऊन त्यावर आधारित योजनेच्या तरतुदीनुसार निश्‍चित करण्यात आलेली विमा रक्कम ही अंतिम राहील.
- राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेनुसार स्थापित राज्यस्तरीय समन्वय समिती, जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती, तसेच निर्धारित वित्तीय संस्था, राज्य शासन, कृषी विमा कंपनी, कृषी आयुक्तालय यांची निर्धारित कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांप्रमाणेच हवामान आधारित पीकविमा योजनेसाठी कर्तव्य व जबाबदाऱ्या राहतील.
- ऍग्रिकल्चर इश्‍युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.ने तत्काळ योजनेचा अंमलबजावणी सुरू करावी व योग्य ती प्रचार प्रसिद्धी करून योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी.