Saturday, December 24, 2011

सोलापूर जिल्ह्यात चारा उत्पादनासाठी 98 गावे निश्‍चित

सोलापूर -चाराटंचाईच्या प्रश्‍नावर उपाय म्हणून चारा उत्पादन घेण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील 11 पैकी सात तालुक्‍यांतील 98 गावांची निवड करण्यात आली आहे. यंदा पडलेल्या कमी पावसामुळे आगामी काळात टंचाईसदृश स्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. 

मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नुकतेच माढा तालुक्‍यातील भीमानगर येथे सांगोला व मंगळवेढा तालुक्‍यांतील टंचाई निवारणार्थ लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची बैठक घेतली होती. यंदा पाऊसमान कमी असून, येत्या जुलैपर्यंत पाऊस पडणार नसल्याचे गृहित धरून पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होण्यासाठी बैठकीत नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार आता जिल्ह्यातील सात तालुक्‍यांत पाचशे हेक्‍टरवर चारा उत्पादन करण्याचे नियोजन सुरू आहे. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेने याबाबत तयारी सुरू केली आहे. 

दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, माळशिरस, मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला, माढा या सात तालुक्‍यांतील 98 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावातून पाचशे हेक्‍टरवर चारा उत्पादन केले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर चारा उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यांना जिल्हा परिषदेकडून बियाणे व खते तसेच सिंचन विभागाकडून पाणी उपलब्ध केले जाणार असून, प्रति टनाला तीन हजार रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार आहे. चारा उत्पादन झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी गरजूंना जनावरांसाठी हा चारा उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे. हा चारा गरजू शेतकऱ्यांनी कसा विकत घ्यावयाचा, याचे दर अद्याप निश्‍चित नाहीत. तर पन्नास टक्‍के संबंधित शेतकरी व पन्नास टक्‍के शासन अनुदान असे नियोजन आहे. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्री पवार यांनी शेतकऱ्यांचा हिस्सा पन्नास टक्‍क्‍यांऐवजी पंचवीस टक्‍के करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यामुळे हा निर्णय होणेही अपेक्षित आहे.


Ref.: http://www.agrowon.com/Agrowon/20111220/5613273486469600026.htm

पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांत चारा उत्पादनासाठी विशेष कार्यक्रम

कोल्हापूर - पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांत जनावरांसाठी चारा उत्पादनाचा विशेष कार्यक्रम पुढील महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून या कामासाठी दहा कोटी अनुदान मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्‍टरी तीन हजार रुपये अनुदान देऊन त्यांच्याकडून चारा उत्पादन करून घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला असून, यासंदर्भातील कार्यशाळा पुढील महिन्यात घेण्यात येणार असल्याचे श्री. देशमुख यांनी सांगितले. 

विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर श्री. देशमुख गुरुवारी (ता.22) प्रथमच जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. सकाळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूलसह इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी अप्पासाहेब धुळाज, परिवीक्षाधीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, प्रांताधिकारी तुषार ठोंबरे, सौ. नीलिमा धायगुडे आदी उपस्थित होते. 
श्री. देशमुख म्हणाले, ""मार्च, एप्रिल महिन्यांत उद्‌भवणाऱ्या संभाव्य चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर या पाचही जिल्ह्यांत 

शेतकऱ्यांकडून अनुदान तत्त्वावर चाऱ्याचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. प्रति हेक्‍टर तीन हजार अनुदानावर किमान 20 प्रकल्पातून पाच लाख टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या फंडातून बियाण्यांसाठी अनुदान दिले जाईल. 15 जानेवारी रोजी चारा लागवड करून मार्च किंवा एप्रिलमध्ये तो उपलब्ध होईल असे नियोजन आहे. सांगली, सातारा जिल्ह्यात चारा डेपो सुरू करण्यात येतील.'' 

ते म्हणाले, ""सर्व शिक्षा अभियानातून ग्रामीण भागातील शाळांत भौतिक सुविधा उपलब्ध झाल्या, पण गुणवत्तेत वाढ झाली का याविषयी चिंता वाटावा अशी स्थिती आहे. म्हणूनच प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जात गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून, यासंदर्भातील कार्यशाळा जानेवारी महिन्यात घेण्यात येईल.'' प्रशासन गतिमान व पारदर्शी करणाऱ्यांवर आपला भर राहील असे सांगून श्री. देशमुख म्हणाले, ""यासाठी दैनंदिन कामकाजात इन्फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजीचा वापर करण्यावर भर देण्यात येईल. पुणे विभागात अजून तरी पाणीटंचाईची समस्या नाही. सप्टेंबरअखेरच्या अहवालानुसार पाच जिल्ह्यांत 59 टॅंकरने 48 गावांत पाणी पुरवले जाते. यापैकी 32 टॅंकर सातारा जिल्ह्यात, सांगलीत 20 तर उर्वरित पुणे जिल्ह्यात आहेत. 31 तारखेपर्यंत सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.'' 

ते म्हणाले, ""जातीचे त्याचबरोबर उत्पन्नासह नागरिकांना आवश्‍यक ते दाखले त्यांच्या गावांतच देतात येतील यासाठी प्रयत्न केले जातील. अशा दाखल्यांसाठीची नियमावली तयार केली जाईल, कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती प्रसिद्ध केली जातील, जेणेकरून कागदपत्रांची पूर्तता गावांतच करून दिल्यानंतर संबंधितांना तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.'' 

तलाठी वाचणार लेखाजोखा 
सहा महिन्यांत आपल्याकडे किती कामे आली, त्यापैकी किती पूर्ण झाली व किती प्रलंबित राहिली इथपासून ते इतर कोणकोणती कामे केली याचा लेखाजोखा तलाठी ग्रामसभेत मांडतील. 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेत तलाठ्यांनी आपण केलेल्या कामाची माहिती गावाला द्यावी, असे आदेश दिले असून 26 जानेवारी 2012 पासून त्याची अंमलबजावणी होईल, असेही श्री. देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले. 


Ref.: http://www.agrowon.com/Agrowon/20111224/5394280095264773446.htm

"समृद्ध जीवन फाउंडेशन'ची शेतकऱ्यांसाठी "समृद्धी किसान योजना'

पुणे  - अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी पुण्यातील समृद्ध जीवन फाउंडेशनच्या वतीने समृद्धी किसान योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्याला म्हैस भाकड झाल्यावर तिच्या चाऱ्याचा खर्च परवडत नाही आणि मग त्याचा दूध व्यवसाय तोट्यात जातो. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी "समृद्ध जीवन फाउंडेशन'च्या वतीने शेतकऱ्यांना म्हैस दिली जाईल आणि ती भाकड होईल तेव्हा ती परत घेऊन दुसरी म्हैस दिली जाईल. यामुळे त्याच्या दूध संकलनात खंड पडणार नाही. या म्हशीचे दूध फाउंडेशनच्या वतीने खरेदी केले जाणार आहे. या दुधासाठी सरकारी दरापेक्षा प्रत्येक फॅटला पन्नास पैसै कमी दर असेल, तरीही शेतकऱ्याला चांगला दर मिळू शकेल व त्याला या व्यवसायातून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल, असे समृद्ध जीवन फाउंडेशनच्या वतीने सांगण्यात आले. येत्या एक जानेवारीपासून राज्यात ही योजना चाळीसगाव व सांगोल्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे. 

संस्थेचे अध्यक्ष महेश मोतेवार यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले, की या योजनेत शेतकरी दूध व्यवसायात स्थिर होणार आहे. त्याला आम्ही म्हैस विकणार नसून, सांभाळण्यासाठी देणार आहोत, त्यासाठी काही अल्प रक्कम किंवा काही तारण घेतले जाईल. सामाजिक बांधिलकीच्यादृष्टीने आम्ही या प्रकल्पाची आखणी केली आहे. व्यवस्थापन कौशल्य आणि शेतकऱ्यांचे सहकार्य यातून प्रायोगिक स्वरूपाचा प्रकल्प आम्ही पाच राज्यांत राबवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात पंचवीस हजार म्हशींचे वितरण करण्यात येईल, तर संपूर्ण वर्षात एक लाख म्हशींचे वितरण करण्याचा आमचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संपर्क दत्ता यादव - 9552579527 


Ref. : http://www.agrowon.com/Agrowon/20111225/5341824166582774837.htm

फुलोत्पादनासाठी 50 टक्के अनुदान योजना

वालसावंगी, जि. जालना : राज्यात फुलपिकांखालील क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी राज्य शासनातर्फे फुलोत्पादन विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी खर्च मर्यादेच्या 50 टक्के अथवा कमाल 35 हजार रुपये प्रति हेक्‍टरपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. 

राज्यातील हवामान व भौगोलिक परिस्थिती फुलांच्या उत्पादनासाठी अतिशय अनुकूल आहे. राज्यात पारंपरिक फुलांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात असून, फुलपिकाखालील क्षेत्रवाढीचा दर 11 टक्के आहे. 

योजनेअंतर्गत यंदाच्या खरीप हंगामात भोकरदन तालुक्‍यातील वालसावंगी, पिंपळगाव, रेणुकाई, वडोदतांगडा, पळसखेडा ठोंबरे या चार गावांनी सहभाग नोंदवा आहे. येथील 48 शेतकऱ्यांनी 20.10 हेक्‍टरवर फूल लागवड केली आहे. यासाठीचे दोन लाख 55 हजार रुपयांचे अनुदान नुकतेच भोकरदन तालुका कृषी अधिकारी एम. एस. बोईनवाड यांच्या हस्ते देण्यात आले. 

...असा आहे फुलोत्पादन विकास कार्यक्रमाचा उद्देश 
- राज्यातील शेतकऱ्याचा कल फुलशेतीकडे वाढवणे 
- फुलशेतीतून सामान्य शेतकऱ्याचा आर्थिक स्तर उंचावणे 
- नियमित, पारंपरिक फुलांसह आधुनिक फूल जातींच्या लागवडीस प्रोत्साहन देणे 
- फूल शेतीखालील क्षेत्र वाढवणे 
- मोठ्या शहरांलगत हरितगृह, तसेच खुल्या वातावरणातील फूल शेतीला चालना देणे 
- फुलांची निर्यात वाढविणे 
- फूल उत्पादकता, फुलांचा दर्जा वाढवणे 
- आधुनिक, उच्चतंत्र लागवड पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे 

-------------- 
फुलोत्पादन विकास कार्यक्रमातील : 
- शेतकऱ्यांमध्ये फुलपिकांबाबत आवड निर्माण करणे 
- योजनेच्या लाभासाठी नवीन लागवड करणे आवश्‍यक 
- समूह पद्धतीने फुलांची लागवड करणे आवश्‍यक 
- लागवडीत कट फ्लॉवर्स, कंदवर्गीय फुले तसेच सुटी फुले यांचा अंतर्भाव असावा 
- जिल्ह्यातील एकूण फुलोत्पादन प्रकल्पास जिल्हा अभियान समिती मंजुरी देईल 
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वैयक्तिक लाभार्थ्यास अनुदान मंजूर करतील 

फूल लागवडीसाठी अनुदान निकष 
फूल प्रकार - शेतकरी स्तर - खर्च मर्यादा (रुपये प्रति हेक्‍टर) - अनुदान मर्यादा (रुपये प्रति हेक्‍टर) - क्षेत्र मर्यादा (हेक्‍टर) 
कट फ्लॉवर - अल्पभूधारक - 70,000 - 50 टक्के, कमाल 35,000 - 2 
कट फ्लॉवर - इतर - 70,000 - 33 टक्के, कमाल 23,100 - 2 
कंदवर्गीय फुले - अल्पभूधारक - 90,000 - 50 टक्के, कमाल 45,000 - 2 
कंदवर्गीय फुले - इतर - 90, 000 - 33 टक्के, कमाल 29,700 - 2 
सुटी फुले - अल्पभूधारक - 24,000 - 50 टक्के, कमाल 12,000 - 2 
सुटी फुले - इतर - 24,000 - 33 टक्के, कमाल 7,920 - 2 



सुनील तेलंग्रे
Sunday, December 25, 2011 AT 03:45 AM (IST)
Tags: flower,   agrowon