भारतामध्ये पेटंटचा कालावधी हा 20 वर्षापर्यंत मर्यादित आहे, ज्या तारखेस आपण पेटंटसाठी अर्ज करतो, त्या तारखेपासून हा कालावधी गृहीत धरतात. जर एखाद्या संशोधकाने केलेला शोध त्याने पेटंटसाठी केलेल्या अर्जाआधीचा प्रसिद्ध झाला असेल, तर असा शोध वा संशोधन पेटंटसाठी अपात्र ठरते. म्हणजेच संशोधकाने केलेल्या संशोधनाबद्दल वा शोधाबद्दल विशेषाधिकाराच्या अर्जापूर्वीच ते कुठेही प्रसारित करू नये. ज्या तारखेस आपण पेटंटसाठी अर्ज करतो, त्याच तारखेपासून पेटंट मिळाल्याची तारीख ग्राह्य धरण्यात येते.
जागतिकीकरणाच्या युगात बुद्धिमत्तेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आपण आपल्या स्थावर मालमत्तेचे संरक्षण करतो, त्याचप्रमाणे बौद्धिक संपदा अधिकारान्वये बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण करणे आवश्‍यक आहे. बुद्धीचे रूपांतर संपत्तीत करणे म्हणजेच बौद्धिक स्वामित्वाचा अधिकार. या अधिकारासाठी जागतिक व्यापार परिषदेने नियम तयार केले आहेत. यामध्ये जीआय, कॉपीराइट, औद्योगिक आरेखन, गुपित माहितीबाबत संरक्षण व पेटंट यांचा अंतर्भाव होते. संशोधक विविध बाबींवर संशोधन करीत असतात. त्याचा फायदा देशाला आणि पर्यायाने समाजातील सर्व घटकांना होत असतो. संशोधकाने केलेल्या संशोधनाचे अधिकार संशोधकाकडेच राहावेत हे अभिप्रेत आहे. यासाठी बौद्धिक स्वामित्व हक्कात योग्य वेळेत पेटंट मिळविण्यास अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पेटंट म्हणजेच एखाद्या वस्तूचा वा शोधाच्या विशेषाधिकार शासनातर्फे काही विशिष्ट कालावधीपुरता एखाद्या संशोधकास वा संस्थेला दिला जातो. या विशेषाधिकारात एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी, तिचा वापर करण्यासाठी किंवा विक्रीसाठी काही अधिकार संबंधित देशाद्वारे दिले जातात. परंतु हे अधिकार मिळविण्यासाठी काही विशिष्ट गोष्टीची प्रतिपूर्तता करावी लागते. या अधिकारान्वये इतर व्यक्ती विशेषाधिकार मिळालेल्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय पेटंटचा वापर वा विक्री करू शकत नाही. परंतु असा विशेषाधिकार काही कालावधीपुरताच मर्यादित असतो. कायद्यान्वये विशेषाधिकाराचा हक्क हा संपत्ती हक्कासारखाच आहे. त्यामुळे तो इतर व्यक्तींना भेट म्हणून देता येऊ शकतो किंवा त्याचा अधिकृत परवानाही संबंधित व्यक्ती इतरांना देऊ शकतो. कायद्यान्वये एखाद्या वस्तूसाठी मिळालेला विशेषाधिकार हा प्रादेशिक असतो, त्यामुळे तो संबंधित देशापुरताच मर्यादित असतो.
पेटंट कायदा ः
ब्रिटिश राजवटीपासून भारतात पेटंट कायदा अस्तित्वात आहे. भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर न्यायमूर्ती राजगोपाल अय्यंगार यांच्या अध्यक्षतेखाली 1957 मध्ये समिती स्थापन झाली. या समितीने सप्टेंबर 1959 मध्ये सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने पेटंट कायदा 1970 अस्तित्वात आला. त्यामध्ये जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी बदल करण्यात आले.
भारतातील पेटंटचे कार्यालयाचे मुख्य कार्यालय पश्‍चिम बंगालची राजधानी कोलकता येथे आहे. कार्यालयीन शाखा चेन्नई, नवी दिल्ली, मुंबई येथे कार्यान्वित आहेत. पेटंट बाबतची माहितीचे कार्यालय (Patent information system) नागपूर येथे आहे. भारतातील विविध पेटंट कार्यालयांनी 2009-10 मध्ये 36812 पेटंटला मान्यता दिली. भारतीयांमध्ये पेटंट मिळविण्याच्या बाबतीत जागरूकता निर्माण झालेली आहे.
विशेष अधिकाराचा 1970 चा कायदा हा एखादी कला, पद्धती किंवा तयार केलेली यंत्रे व उपकरणे या बाबीशी निगडित आहे. सन 1970 पासून या पेटंटच्या कायद्यात मार्च 1999, जून 2002, 2003, 2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या नवीन सुधारणेची विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे मूळ शुल्कामध्ये करण्यात आलेली वाढ, पेटंट मिळवण्यासाठीची कालमर्यादा आणि शुल्क पद्धती जी "क्‍लेम'च्या संख्येवरती अवलंबून आहे. "क्‍लेम' म्हणजेच आपण जे संशोधन केले आहे, त्या संशोधनात नेमके आपणास कोणत्या बाबतीत अधिकार हवे आहेत किंवा संरक्षित करावयाचे आहेत, त्यास पेटंट असे म्हणतात.
भारतामध्ये पेटंटचा कालावधी हा 20 वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे, हा कालावधी ज्या तारखेस आपण पेटंटसाठी अर्ज करतो, त्या तारखेपासून गृहीत धरतात. जर एखाद्या संशोधकाने केलेला शोध त्याने पेटंटसाठी केलेल्या अर्जाआधीचा प्रसिद्ध झाला असेल, तर असा शोध वा संशोधन पेटंटसाठी अपात्र ठरते. म्हणजेच संशोधकाने केलेल्या संशोधनाबद्दल वा शोधाबद्दल विशेषाधिकाराच्या अर्जापूर्वीच ते कुठेही प्रसारित करू नये. ज्या तारखेस आपण पेटंटसाठी अर्ज करतो, त्याच तारखेपासून पेटंट मिळाल्याची तारीख ग्राह्य धरण्यात येते. पेटंट कायद्याचा फायदा नावीन्यपूर्ण वस्तू उत्पादनास होणार आहे. त्याचबरोबरीने संशोधनातील गुंतवणूक वाढून दर्जेदार संशोधन होईल. संशोधकाला संशोधनास प्रोत्साहित करण्यासाठी हा कायदा फायदेशीर आहे.
पेटंट मिळविण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी ः
1) नावीन्यपूर्णता : एखादा शोध जर पेटंट अर्ज करण्यापूर्वीच तो प्रसिद्ध केला असेल तर त्यास पेटंट मिळत नाही. त्यामुळे एखादा शोध हा मूलतःच नावीन्यपूर्ण असावा.
2) नवीन शोध ः एखादा साधा शोध ही विशेषाधिकारासाठी पात्र ठरतो, क्‍लिष्ट किंवा साधेपणाशी त्या शोधाचा काहीही संबंध येत नाही, फक्त तो शोध नवीन असायला हवा.
3) उपयुक्तता : एखाद्या लावलेल्या शोधाची उपयुक्तता ही विशेषाधिकार प्राप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असते. त्या शोधाची व्यावसायिक उपयुक्तता असायला हवी, तसे नसेल तर त्या शोधास पेटंट मिळत नाही.
आपल्या देशात 1) अणु ऊर्जाबाबतचे संशोधन वा शोध, 2) प्राणी किंवा वनस्पती पूर्णत: वा अंश रूपाने, 3) एखाद्या माहितीचे सादरीकरण, 4) एखादे संशोधन जे नैसर्गिक तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे, 5) कृषी किंवा उद्यान विद्या पद्धती या बाबींसाठी पेटंट मिळत नाहीत.
भौगोलिक मर्यादा ः
पेटंट संदर्भात काही भौगोलिक मर्यादा आहेत. एखाद्या शोधाचे जागतिक पेटंट मिळू शकत नाही. पेटंटचे अधिकार हे सर्वस्वी प्रादेशिक असतात, जे एखाद्या देशातर्फे संरक्षित केलेले असतात. परंतु विविध देशांत पेटंटसाठी अर्ज करून ते आपण मिळवू शकतो किंवा पेटंट को-ऑपरेशन ट्रीटी (पीसीटी) अंतर्गत आपण पीसीटी समूहातील देशामध्ये पेटंट मिळवू शकतो, यात आपला वेळेचा अपव्यय कमी होतो, पैशाचीही बचत होते. प्रत्येक देशाला पेटंट देण्याचा किंवा नाकारण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे; परंतु एखाद्या देशात एखाद्या शोधाबद्दल पेटंट मिळाले असेल तर इतर देशांत ते पेटंट मिळेलच असे काहीही किंवा एखाद्या देशाने पेटंट नाकारले तर इतर देशांत ते नाकारले जाऊ शकते असेही काही नाही.
पेटंट मिळविण्याची कार्यपद्धती :
1) पेटंटसाठी हिंदी/ इंग्रजीमध्ये अ-4 आकाराच्या पांढऱ्या कागदावर एका बाजूने टंकलिखित करून अर्ज संबंधित कार्यालयात तीन प्रतींमध्ये योग्य शुल्कासह सादर करावा लागतो.
2) पेटंटसाठी अर्ज करताना त्या शोधाबद्दल प्राथमिक खुलासेवार नोंदी वा पूर्ण खुलासेवार नोंदी अर्ज सादर करावा लागतो.
3) आपण केलेल्या अर्जाची छाननी/ तपासणी पेटंट कार्यालयाकडून करवून घ्यावी.
4) सादर केलेला अर्ज पेटंट तपासणीसाठी शासकीय गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करावा.
5) आपण केलेला अर्ज ग्राह्य आहे व तो ग्राह्य असल्याची प्रसिद्धी शासकीय गॅझेटमध्ये करून घ्यावी.
6) जर त्या पेटंटला कोणाची हरकत असेल तर त्याबाबतचा पूर्ण पाठपुरावा करावा.
7) आपण पेटंट मिळविण्यासाठी अर्ज केला असेल तर तो आपणास परत घ्यावयाचा असेल तर त्यासाठीही पेटंट कायद्यात सोय करण्यात आली आहे.
पेटंट अर्ज करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे ः
1) प्राथमिक नोंदी असलेला अर्ज :
प्राथमिक नोंदी किंवा टिपण हे जर संशोधन शेवटच्या टप्प्यात आले असेल तर व पूर्ण खुलासेवार नोंदी करण्यासाठी काही कालावधी लागणार असेल तर प्राथमिक नोंदीचा अर्ज पेटंट मिळविण्यासाठी कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरला जातोच असेही काही नाही. परंतु आपला मालकी हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. परंतु एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की प्राथमिक अर्जावर कोणालाही पेटंट मिळू शकत नाही.
2) पूर्ण खुलासेवार नोंदी असलेला अर्ज :
पेटंट मिळविण्यासाठी खुलासेवार नोंदी असलेला अर्ज करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. खुलासेवार अंतिम नोंदणी अर्जात खालील बाबींचा समावेश असायला हवा. 1) शोधाचे नाव, 2) शोध कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे, 3) शोधाची पार्श्‍वभूमी, 4) शोधाचा हेतू, उद्दिष्ट व 5) शोधाची संपूर्ण माहिती. पूर्ण खुलासेवार नोंदीचा अर्ज तात्पुरता अर्ज सादर केल्यापासून बारा महिन्यांच्या आत करायला हवा. परंतु प्राथमिक खुलासेवार नोंदीचा अर्ज हा अंतिम अर्ज करण्याच्या अगोदर करणे आवश्‍यक आहे असे काहीही नाही.
पेटंट अधिकारासाठी नामनिर्देश ः
- शोधकाच्या नावाच्या अधिकारासाठी खालील बाबींचा अवलंब करावा.
- संबंधित शोधासाठी ज्या ज्या व्यक्तींनी योगदान दिले आहे, त्या सर्वांची नावे शोधक म्हणून द्यावीत.
- संबंधित शोधासाठी ज्या व्यक्तींचे बौद्धिक योगदान लाभले, त्यांचेही नाव शोधक म्हणून घ्यावे.
- ज्या व्यक्ती एखाद्या शोधाच्या बाबतीत काहीही बौद्धिक योगदान देत नाहीत, परंतु शोधाची संबंधित इतर कामे उदा. प्रयोग घेणे, ड्रॉइंग काढणे इत्यादी करतात त्याचे नाव शोधक म्हणून घेता येणार नाही.
पेटंट कार्यालयाचे संकेतस्थळ ः http://www.ipindia.nic.in
पेटंटला विरोध करता येतो का?
पेटंट कायदा 1970 अन्वये पेटंटला विरोध करता येतो. पेटंट कार्यालयाने पेटंटसाठी आलेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर ते पेटंट देण्यायोग्य असेल तर त्या शोधाचे नाव, शोधकाचे नाव व अर्जदाराचे नाव, शोधाची संक्षिप्त माहिती, आकृती व इतर बाबी गॅझेटमध्ये भाग 3, उपभाग 2 मध्ये हितसंबंधी लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाते. मिळालेल्या पेटंटला विरोध करण्यासाठी संबंधित पेटंट कार्यालयात चार महिन्यांच्या आत अर्ज करता येतो. परंतु चार महिन्यांनंतर अजून एक महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते. परंतु मुदतवाढीसाठी चार महिन्यांच्या कालावधीतच अर्ज करता येतो.
पेटंटचा अर्ज भरण्यासाठी मूळ संशोधकास (भारतीय व्यक्तीस) शासकीय शुल्क म्हणून 1000 रुपये भरावे लागतात, तर त्या संशोधकाने कायदेशीररीत्या नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस 4000 रुपये भरावे लागतात. नंतर अर्जदाराने संबंधित अर्जाची तपासणी करण्यासाठी 48 महिन्यांच्या आत अर्ज करणे आवश्‍यक आहे.
Ref. link : http://www.agrowon.com/Agrowon/20120227/5516959739650561483.htm
जागतिकीकरणाच्या युगात बुद्धिमत्तेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आपण आपल्या स्थावर मालमत्तेचे संरक्षण करतो, त्याचप्रमाणे बौद्धिक संपदा अधिकारान्वये बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण करणे आवश्‍यक आहे. बुद्धीचे रूपांतर संपत्तीत करणे म्हणजेच बौद्धिक स्वामित्वाचा अधिकार. या अधिकारासाठी जागतिक व्यापार परिषदेने नियम तयार केले आहेत. यामध्ये जीआय, कॉपीराइट, औद्योगिक आरेखन, गुपित माहितीबाबत संरक्षण व पेटंट यांचा अंतर्भाव होते. संशोधक विविध बाबींवर संशोधन करीत असतात. त्याचा फायदा देशाला आणि पर्यायाने समाजातील सर्व घटकांना होत असतो. संशोधकाने केलेल्या संशोधनाचे अधिकार संशोधकाकडेच राहावेत हे अभिप्रेत आहे. यासाठी बौद्धिक स्वामित्व हक्कात योग्य वेळेत पेटंट मिळविण्यास अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पेटंट म्हणजेच एखाद्या वस्तूचा वा शोधाच्या विशेषाधिकार शासनातर्फे काही विशिष्ट कालावधीपुरता एखाद्या संशोधकास वा संस्थेला दिला जातो. या विशेषाधिकारात एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी, तिचा वापर करण्यासाठी किंवा विक्रीसाठी काही अधिकार संबंधित देशाद्वारे दिले जातात. परंतु हे अधिकार मिळविण्यासाठी काही विशिष्ट गोष्टीची प्रतिपूर्तता करावी लागते. या अधिकारान्वये इतर व्यक्ती विशेषाधिकार मिळालेल्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय पेटंटचा वापर वा विक्री करू शकत नाही. परंतु असा विशेषाधिकार काही कालावधीपुरताच मर्यादित असतो. कायद्यान्वये विशेषाधिकाराचा हक्क हा संपत्ती हक्कासारखाच आहे. त्यामुळे तो इतर व्यक्तींना भेट म्हणून देता येऊ शकतो किंवा त्याचा अधिकृत परवानाही संबंधित व्यक्ती इतरांना देऊ शकतो. कायद्यान्वये एखाद्या वस्तूसाठी मिळालेला विशेषाधिकार हा प्रादेशिक असतो, त्यामुळे तो संबंधित देशापुरताच मर्यादित असतो.
पेटंट कायदा ः
ब्रिटिश राजवटीपासून भारतात पेटंट कायदा अस्तित्वात आहे. भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर न्यायमूर्ती राजगोपाल अय्यंगार यांच्या अध्यक्षतेखाली 1957 मध्ये समिती स्थापन झाली. या समितीने सप्टेंबर 1959 मध्ये सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने पेटंट कायदा 1970 अस्तित्वात आला. त्यामध्ये जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी बदल करण्यात आले.
भारतातील पेटंटचे कार्यालयाचे मुख्य कार्यालय पश्‍चिम बंगालची राजधानी कोलकता येथे आहे. कार्यालयीन शाखा चेन्नई, नवी दिल्ली, मुंबई येथे कार्यान्वित आहेत. पेटंट बाबतची माहितीचे कार्यालय (Patent information system) नागपूर येथे आहे. भारतातील विविध पेटंट कार्यालयांनी 2009-10 मध्ये 36812 पेटंटला मान्यता दिली. भारतीयांमध्ये पेटंट मिळविण्याच्या बाबतीत जागरूकता निर्माण झालेली आहे.
विशेष अधिकाराचा 1970 चा कायदा हा एखादी कला, पद्धती किंवा तयार केलेली यंत्रे व उपकरणे या बाबीशी निगडित आहे. सन 1970 पासून या पेटंटच्या कायद्यात मार्च 1999, जून 2002, 2003, 2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या नवीन सुधारणेची विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे मूळ शुल्कामध्ये करण्यात आलेली वाढ, पेटंट मिळवण्यासाठीची कालमर्यादा आणि शुल्क पद्धती जी "क्‍लेम'च्या संख्येवरती अवलंबून आहे. "क्‍लेम' म्हणजेच आपण जे संशोधन केले आहे, त्या संशोधनात नेमके आपणास कोणत्या बाबतीत अधिकार हवे आहेत किंवा संरक्षित करावयाचे आहेत, त्यास पेटंट असे म्हणतात.
भारतामध्ये पेटंटचा कालावधी हा 20 वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे, हा कालावधी ज्या तारखेस आपण पेटंटसाठी अर्ज करतो, त्या तारखेपासून गृहीत धरतात. जर एखाद्या संशोधकाने केलेला शोध त्याने पेटंटसाठी केलेल्या अर्जाआधीचा प्रसिद्ध झाला असेल, तर असा शोध वा संशोधन पेटंटसाठी अपात्र ठरते. म्हणजेच संशोधकाने केलेल्या संशोधनाबद्दल वा शोधाबद्दल विशेषाधिकाराच्या अर्जापूर्वीच ते कुठेही प्रसारित करू नये. ज्या तारखेस आपण पेटंटसाठी अर्ज करतो, त्याच तारखेपासून पेटंट मिळाल्याची तारीख ग्राह्य धरण्यात येते. पेटंट कायद्याचा फायदा नावीन्यपूर्ण वस्तू उत्पादनास होणार आहे. त्याचबरोबरीने संशोधनातील गुंतवणूक वाढून दर्जेदार संशोधन होईल. संशोधकाला संशोधनास प्रोत्साहित करण्यासाठी हा कायदा फायदेशीर आहे.
पेटंट मिळविण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी ः
1) नावीन्यपूर्णता : एखादा शोध जर पेटंट अर्ज करण्यापूर्वीच तो प्रसिद्ध केला असेल तर त्यास पेटंट मिळत नाही. त्यामुळे एखादा शोध हा मूलतःच नावीन्यपूर्ण असावा.
2) नवीन शोध ः एखादा साधा शोध ही विशेषाधिकारासाठी पात्र ठरतो, क्‍लिष्ट किंवा साधेपणाशी त्या शोधाचा काहीही संबंध येत नाही, फक्त तो शोध नवीन असायला हवा.
3) उपयुक्तता : एखाद्या लावलेल्या शोधाची उपयुक्तता ही विशेषाधिकार प्राप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असते. त्या शोधाची व्यावसायिक उपयुक्तता असायला हवी, तसे नसेल तर त्या शोधास पेटंट मिळत नाही.
आपल्या देशात 1) अणु ऊर्जाबाबतचे संशोधन वा शोध, 2) प्राणी किंवा वनस्पती पूर्णत: वा अंश रूपाने, 3) एखाद्या माहितीचे सादरीकरण, 4) एखादे संशोधन जे नैसर्गिक तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे, 5) कृषी किंवा उद्यान विद्या पद्धती या बाबींसाठी पेटंट मिळत नाहीत.
भौगोलिक मर्यादा ः
पेटंट संदर्भात काही भौगोलिक मर्यादा आहेत. एखाद्या शोधाचे जागतिक पेटंट मिळू शकत नाही. पेटंटचे अधिकार हे सर्वस्वी प्रादेशिक असतात, जे एखाद्या देशातर्फे संरक्षित केलेले असतात. परंतु विविध देशांत पेटंटसाठी अर्ज करून ते आपण मिळवू शकतो किंवा पेटंट को-ऑपरेशन ट्रीटी (पीसीटी) अंतर्गत आपण पीसीटी समूहातील देशामध्ये पेटंट मिळवू शकतो, यात आपला वेळेचा अपव्यय कमी होतो, पैशाचीही बचत होते. प्रत्येक देशाला पेटंट देण्याचा किंवा नाकारण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे; परंतु एखाद्या देशात एखाद्या शोधाबद्दल पेटंट मिळाले असेल तर इतर देशांत ते पेटंट मिळेलच असे काहीही किंवा एखाद्या देशाने पेटंट नाकारले तर इतर देशांत ते नाकारले जाऊ शकते असेही काही नाही.
पेटंट मिळविण्याची कार्यपद्धती :
1) पेटंटसाठी हिंदी/ इंग्रजीमध्ये अ-4 आकाराच्या पांढऱ्या कागदावर एका बाजूने टंकलिखित करून अर्ज संबंधित कार्यालयात तीन प्रतींमध्ये योग्य शुल्कासह सादर करावा लागतो.
2) पेटंटसाठी अर्ज करताना त्या शोधाबद्दल प्राथमिक खुलासेवार नोंदी वा पूर्ण खुलासेवार नोंदी अर्ज सादर करावा लागतो.
3) आपण केलेल्या अर्जाची छाननी/ तपासणी पेटंट कार्यालयाकडून करवून घ्यावी.
4) सादर केलेला अर्ज पेटंट तपासणीसाठी शासकीय गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करावा.
5) आपण केलेला अर्ज ग्राह्य आहे व तो ग्राह्य असल्याची प्रसिद्धी शासकीय गॅझेटमध्ये करून घ्यावी.
6) जर त्या पेटंटला कोणाची हरकत असेल तर त्याबाबतचा पूर्ण पाठपुरावा करावा.
7) आपण पेटंट मिळविण्यासाठी अर्ज केला असेल तर तो आपणास परत घ्यावयाचा असेल तर त्यासाठीही पेटंट कायद्यात सोय करण्यात आली आहे.
पेटंट अर्ज करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे ः
1) प्राथमिक नोंदी असलेला अर्ज :
प्राथमिक नोंदी किंवा टिपण हे जर संशोधन शेवटच्या टप्प्यात आले असेल तर व पूर्ण खुलासेवार नोंदी करण्यासाठी काही कालावधी लागणार असेल तर प्राथमिक नोंदीचा अर्ज पेटंट मिळविण्यासाठी कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरला जातोच असेही काही नाही. परंतु आपला मालकी हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. परंतु एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की प्राथमिक अर्जावर कोणालाही पेटंट मिळू शकत नाही.
2) पूर्ण खुलासेवार नोंदी असलेला अर्ज :
पेटंट मिळविण्यासाठी खुलासेवार नोंदी असलेला अर्ज करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. खुलासेवार अंतिम नोंदणी अर्जात खालील बाबींचा समावेश असायला हवा. 1) शोधाचे नाव, 2) शोध कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे, 3) शोधाची पार्श्‍वभूमी, 4) शोधाचा हेतू, उद्दिष्ट व 5) शोधाची संपूर्ण माहिती. पूर्ण खुलासेवार नोंदीचा अर्ज तात्पुरता अर्ज सादर केल्यापासून बारा महिन्यांच्या आत करायला हवा. परंतु प्राथमिक खुलासेवार नोंदीचा अर्ज हा अंतिम अर्ज करण्याच्या अगोदर करणे आवश्‍यक आहे असे काहीही नाही.
पेटंट अधिकारासाठी नामनिर्देश ः
- शोधकाच्या नावाच्या अधिकारासाठी खालील बाबींचा अवलंब करावा.
- संबंधित शोधासाठी ज्या ज्या व्यक्तींनी योगदान दिले आहे, त्या सर्वांची नावे शोधक म्हणून द्यावीत.
- संबंधित शोधासाठी ज्या व्यक्तींचे बौद्धिक योगदान लाभले, त्यांचेही नाव शोधक म्हणून घ्यावे.
- ज्या व्यक्ती एखाद्या शोधाच्या बाबतीत काहीही बौद्धिक योगदान देत नाहीत, परंतु शोधाची संबंधित इतर कामे उदा. प्रयोग घेणे, ड्रॉइंग काढणे इत्यादी करतात त्याचे नाव शोधक म्हणून घेता येणार नाही.
पेटंट कार्यालयाचे संकेतस्थळ ः http://www.ipindia.nic.in
पेटंटला विरोध करता येतो का?
पेटंट कायदा 1970 अन्वये पेटंटला विरोध करता येतो. पेटंट कार्यालयाने पेटंटसाठी आलेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर ते पेटंट देण्यायोग्य असेल तर त्या शोधाचे नाव, शोधकाचे नाव व अर्जदाराचे नाव, शोधाची संक्षिप्त माहिती, आकृती व इतर बाबी गॅझेटमध्ये भाग 3, उपभाग 2 मध्ये हितसंबंधी लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाते. मिळालेल्या पेटंटला विरोध करण्यासाठी संबंधित पेटंट कार्यालयात चार महिन्यांच्या आत अर्ज करता येतो. परंतु चार महिन्यांनंतर अजून एक महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते. परंतु मुदतवाढीसाठी चार महिन्यांच्या कालावधीतच अर्ज करता येतो.
पेटंटचा अर्ज भरण्यासाठी मूळ संशोधकास (भारतीय व्यक्तीस) शासकीय शुल्क म्हणून 1000 रुपये भरावे लागतात, तर त्या संशोधकाने कायदेशीररीत्या नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस 4000 रुपये भरावे लागतात. नंतर अर्जदाराने संबंधित अर्जाची तपासणी करण्यासाठी 48 महिन्यांच्या आत अर्ज करणे आवश्‍यक आहे.
Ref. link : http://www.agrowon.com/Agrowon/20120227/5516959739650561483.htm