शेतीतले सर्व खर्च भरमसाट वाढत असतानाच त्यात भर पडतेय दुर्लक्ष होत जाणाऱ्या मनुष्यबळाची! पंजाब असो वा महाराष्ट्र, मजूर मिळत नाही आणि स्वतःला कामे होत नाहीत म्हणून शेती बटाईने देणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यंदाच्या पाडव्याला मराठवाड्यात चाळीस ते साठ हजार रुपये वर्षाला देऊनही सालगडी मिळणे अवघड झाले होते. रोजी दोनशे रुपये मिळूनही मजूर शेतावर येण्यास तयार नाही. त्यापेक्षा कमी रोजी मिळूनदेखील कुरिअर सेवा, चहाची टपरी, वडापावचा गाडा या कामांना पसंती दिली जाते. याचे कारण एकमेव आहे. शेतावर काम करण्याला प्रतिष्ठाच नाही, हा संदेश खोलवर गेला आहे. त्याचा फटका सध्या शेतीला बसत आहे. शेतीकामासाठी मजुरी वाढत चालली आहे, एकंदर उत्पन्नाच्या पन्नास टक्के वाटा मजुरीसाठी जात आहे, मजूर माजले आहेत, असा सूर यातून अजिबात आळवायचा नाही. श्रमासाठी त्यांना तेवढा मोबदला आवश्‍यकच आहे; परंतु या प्रक्रियेत उत्पादन खर्चात भरमसाट वाढ होत आहे. शेतीच्या उत्पादन खर्चात वाढ होण्यास खत व कीडनाशके वापरण्याची पद्धत देखील कारणीभूत आहे. आपली हरित क्रांती ही केवळ उत्पादनवाढीपुरतीच राहिली. त्याकाळी विज्ञान प्रसारकांनी काटेकोरपणा शिकवला नाही. पुढे शेती प्रशिक्षण व प्रसार कार्यक्रमच गुंडाळला गेला. शेती व्यवहार हा पूर्णपणे व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात गेला. बियाणे, खते, कीडनाशके यांचा वापर किती करावा, याचा सल्ला विक्रेता देतो (डॉक्‍टरची फी परवडत नाही, खोकला - सर्दीचा खर्च पाचशेपर्यंत जातो, त्यापेक्षा विक्रेत्याच्या सल्ल्याने औषध घेणाऱ्यांची संख्या वाढत जात आहे, त्याच पद्धतीने). कित्येक गावांमध्ये विक्रेता हाच सावकारसुद्धा असतो. तंत्रज्ञान व्यापाऱ्यांच्या तावडीत गेले आणि हकनाक बदनाम झाले. पाणी असो, खत वा कीडनाशक; या सगळ्यांच्या वापरात मोकाट पद्धत रूढ झाली. कुठेही, कितीही, कधीही अशी रीत झाली. नासाडीची पर्वा नाही. रासायनिक खत वापरण्याचीसुद्धा एक शास्त्रीय रीत आहे. प्रत्येक वनस्पतीच्या मुळांचं क्षेत्र (रूट झोन) भिन्न असतं. त्याची माहिती घेऊन व मातीची तपासणी करून खत घातल्यास उपयोग होतो, नाही तर खत वाया जातं. आपल्याकडे शेतीमध्ये ज्ञानाचा वापर अजिबात होत नाही. विक्रेता सांगतो तेवढी पोती खत ओतलं जातं, शिवाय शेजाऱ्यांपेक्षा जोमदार पीक यावं म्हणून आणखी मात्रा टाकली जाते. या खताच्या नासाडीला विज्ञान जबाबदार नाही. रासायनिक खताचा वापर वाढण्याचं दुसरं कारण खताचे उत्पादन व विक्रेते हे आहेत. त्यांचा खप कसा वाढेल याची गणितं त्यांना चोख माहीत असतात. गावात स्थानिक पुढाऱ्यांच्या मताला खूप महत्त्व असतं. त्या पुढाऱ्याला हाताशी धरून कंपन्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यात रासायनिक खतं व कीडनाशकं मारतात. बिचाऱ्या शेतकऱ्यालाही वाटत राहतं, "नवीन खत घातलं की पीक जोमानं येईल आणि कीडनाशक फवारलं की कीड नाहीशी होईल.' या सर्व प्रकारांत अज्ञान व माहितीचा अभाव हे मूळ कारण आहे. परिणामी शेतातलं उत्पादन विशेष वाढत नाही, खत व कीडनाशकांवरील खर्च मात्र वाढत जातो. देशात दर एकरी खताची नासाडी किती होते याचा अंदाज घेण्यासाठी 2001 मध्ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण करण्यात आलं. दर एकरी दहा हजार रुपयांची खतं वाया जातात, अशी धक्कादायक माहिती त्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणातून मिळाली. भारतामध्ये दर हेक्‍टरी सुमारे एक हजार रुपयांचे कीडनाशक देखील वाया जाते. मोकाट शेतीचे पर्यावरणावर भीषण परिणाम झाले. देशातील तेरा कोटी हेक्‍टर जमीन (एकंदर तेहतीस कोटी हेक्‍टर जमिनीपैकी) खराब झाली आहे. वारा, अति पाणी, मीठफुटी या कारणांमुळे माती अशी अनमोल संपदा नष्ट होत आहे. मानवी शरीरावरील त्वचा सोलून काढल्यावर काय होईल? जखमा वाढतील, हेच शेतीबाबतही घडत आहे. मातीची धूप हे शेतीसमोरील भीषण संकट आहे.
"मानसिक यातनांमधून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे आणि तो म्हणजे शारीरिक यातना,' हे कार्ल मार्क्‍स यांचं निदान भारतीय शेतकऱ्यांकरिता 300 वर्षे अबाधित सत्य राहिलं आहे. कितीही यातना झाल्या तरी शेती काही सोडता येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आयुष्यालाच सोडचिठ्ठी देण्याचं ठरवलं.
भारतामधील शेतकऱ्यांकरिता एकविसाव्या शतकाची पहाट हे भयंकर दुःस्वप्न ठरलं. 2002 ते 2007 या काळात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ व पंजाब राज्यातील सुमारे 17,500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. केवळ 2006 या वर्षात शेती आतबट्ट्याची होऊन कर्ज फेडण्याची उमेद संपली. कुटुंबाला पोसण्यासाठीच्या यातना सोसण्याची क्षमता न उरल्याने महाराष्ट्रातील 4,453 शेतकऱ्यांनी मरण कवटाळले. या प्रत्यक्षातील आत्महत्या होत्या. असफल, अप्रत्यक्ष व होऊ घातलेल्या आत्महत्या गावागावांत दिसू लागल्या आहेत. प्रसारमाध्यमे ढिम्म होती. "द हिंदू' दैनिकाचे पत्रकार पालागुम्मी साईनाथ यांनी अनेक लेखांमधून शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था लोकांपर्यंत पोचवली, त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार हादरून गेले.
शेतकऱ्याची पत -
भारताच्या स्वातंत्र्याची सत्तावन्न वर्षे उलटल्यानंतर 2004 मध्ये पहिला शेती आयोग स्थापला गेला. शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने 2007 मध्ये शेती अहवाल सादर केला. वरच्यावर शेतजमिनीचा आकार आकसत आहे. 11 टक्के शेतकरी भूमिहीन आहेत. 40 टक्के शेतकऱ्यांना एक एकरपेक्षा कमी जमीन कसावी लागते. 34 टक्के शेतकऱ्यांकडे एक ते पाच एकर जमीन आहे. केवळ 12.6 टक्के शेतकरी पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन बाळगून आहेत. सर्वेक्षणातील ही माहिती सांगून डॉ. स्वामिनाथन जमिनीची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन करतात. "लागवडीखालील जमीन व जंगलांचा अकृषक कारणांकरिता उपयोग रोखला पाहिजे. विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन)पेक्षा विशेष कृषी क्षेत्र (स्पेशल ऍग्रिकल्चर झोन) अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अत्यल्पभूधारक व भूमिहीनांना पडीक जमीन कसण्यास द्यावी. जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना वनसंपत्तीचा लाभ घेऊ द्यावा. जमिनीचा आकार, खरेदीचा उद्देश व खरेदीदार यांचे स्वरूप विचारात घेऊन शेतजमिनीच्या विक्रीवर नियंत्रण आणले जावे,' अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी केली आहे.
बॅंकेत शेतकऱ्याला यत्किंचित पत नाही. सहज व माफक व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होत नाही. साहजिक सावकार हाच मार्ग उरतो. दरमहा तीन ते पाच टक्के म्हणजे दरसाल 36 ते 60 टक्के व्याजाने कर्ज घेणे भाग पडते. शेतीमध्ये तोटा भरून काढण्याकरिता कर्ज, चक्रवाढ व्याजाचा वक्र चक्रव्यूह, चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे थेट मृत्यू! हा अटळ रस्ता चुकवण्याकरिता डॉ. स्वामिनाथन यांनी काही उपाय सुचवले. शेतकऱ्यांना दरसाल चार टक्के सरळ व्याजाने सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे, अल्प दरात देशभरात सर्व पिकांकरिता विमा योजना चालू करावी, कित्येक शेतकऱ्यांना आरोग्य उपचारासाठी कर्ज काढावे लागते. आरोग्य विमा योजना देशभर चालू करणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी घेऊन प्रत्येक राज्याने शेती आयोग स्थापन करावेत. अवर्षण वा अतिवृष्टीनंतर तातडीने मार्गदर्शन करण्यासाठी आपत्तीप्रवण गावांतून सल्ला देणारी ज्ञान केंद्रे चालू करावीत. शेतीमधील उत्पादकता वाढवण्याकरिता उत्तम दर्जाचे संशोधन व पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे.
"जागतिक पातळीवरील शेतीमालाच्या उत्पादकतेशी तुलना केल्यास भारत कमालीचा पिछाडीवर आहे, हे स्पष्ट जाणवते. इंडोनेशियासारखा देश दर हेक्‍टरी 6,622 किलो तांदूळ पिकवतो; आपण मात्र 2,500 किलोच्या आसपास घोटाळत आहोत. त्यात सुधारणा होण्यासाठी देशभर माती तपासणीनंतर योग्य खत उपलब्ध करून दिले पाहिजे,' अशा शिफारशी केल्या आहेत. शेतीमालाचा भाव ठरवणे ही सरकारने शेतकऱ्यांची चालवलेली क्रूर चेष्टा आहे. एकच भाव सरसकट लागू करता येत नाही. प्रत्येक ठिकाणची व प्रत्येक पिकाची मजुरी वेगळी असते. बैलजोडीचे, ट्रॅक्‍टरचे भाडे भिन्न असते, हे गृहीत धरून उत्पादन खर्च काढला पाहिजे. "उत्पादन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा देऊन शेतीमाAgriculture Informationलाची आधारभूत किंमत ठरवावी,' अशी सूचना शेती आयोगाने केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून तो धूळखात पडून आहे. त्यावरून सरकारची आस्था साफ दिसते. विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारत नाहीत. संसदेत शेतीप्रश्‍नावर रणकंदन होताना दिसत नाही.
Ref. Link: http://www.agrowon.com/Agrowon/20120612/5546044929795757382.htm